पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले दिएको छ। शुक्रबार आएको आदेशमा अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतको धरौटीमा छाड्ने निर्णय उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न निर्देशन दिएको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले सो फैसला सुनाएको हो। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रकरणमा लामिछानेमाथि १० करोडभन्दा बढी रकम हिनामिनाको आरोप लागेको छ। सरकारी पक्षले उनलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा अपील गरेको थियो।
बिहीबारदेखि सुरु भएको बहस शुक्रबारसम्म लम्बिएको थियो। लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र पशुपति भण्डारीले बचाउ गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारी, प्रकाश मरासिनी र वसन्त पोखरेलले थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
लामिछानेले धरौटी नतिरी साधारण तारेखमा छुट्न पाउनुपर्ने निवेदन दिएका थिए। तर, सबै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय सुनाएको हो।
