पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ। देशभर २१ लाख ७६ हजार ७ सय २ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् भने गण्डकीबाट मात्र २३ हजार ३ सय ८६ योगदानकर्ता जोडिएका छन्, जुन न्यूनतममध्ये पर्दछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम तथा रोजगार कार्यालय, पोखराले होटल, रेस्टुरेन्ट, स्थानीय तह, प्रादेशिक निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन र श्रमिकहरूको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षाका लागि तत्काल जागरण अभियान सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ।
आईतबार १३६ ओैं अन्तराष्ट्रिय श्रम दिवसकाेमा अवसरमा श्रम कानुन र श्रम सम्वन्धी पत्रकारसँगकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालले कोषको महत्व स्पष्ट पार्दै सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको बताए। ढकालले भने-‘सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकहरूको भविष्यको सुनिश्चितता हो। यसमा सबै निकायको हातेमालो अपरिहार्य छ।’ उनले नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिककाे अधिकार सुनिश्चित गर्ने, श्रम ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनमा गर्ने र सुरक्षित कार्य वातावरणको निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जाेड दिए ।
उनले वडा कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिका, श्रम निकाय तथा निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूलाई गाउँ–गाउँ र उद्योग–उद्योगमा पुगेर व्यापक सचेतना फैलाउन आह्वान गरे।
कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष पोखरा कार्यालय प्रमुख रमेश ढुंगेलले गण्डकी प्रदेशमा हाल १,००७ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेकाे बताए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार श्रमिकले आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसबाट श्रमिकले सञ्चय कोष, उपदान र औषधि उपचार बीमा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् तर गण्डकीका होटल, रेस्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योग, निर्माण क्षेत्र र अन्य निजी प्रतिष्ठानहरूमा कोषमा आबद्धता र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको जानकारी दिए ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय, पोखराले गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण रोजगारदाता, स्थानीय तह, प्रादेशिक निकाय र निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न तथा बालश्रम उन्मूलनमा सहकार्य गर्न विशेष अपिल गरेको छ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले संघीय, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तह, ट्रेड युनियन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा निजी क्षेत्रलाई यस्ता प्रतिष्ठानमा अनुगमन तथा सचेतना अभियान तीव्र पार्न आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्रका व्यवसाय तथा उद्योगहरूलाई कोषमा सूचीकृत गराउन अग्रसर हुनुपर्ने, प्रादेशिक मन्त्रालयहरूले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रले श्रमिकको हक–हितका लागि जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
बालश्रम उन्मूलन र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई समेत समेटेर यी निकायहरूले संयुक्त रुपमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्देश श्रम कार्यालयले दिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत ६४ अर्बभन्दा बढी रकम बचत भइसकेको तथ्याङ्कले यसको प्रभावकारिता पुष्टि गरिरहेको सन्दर्भमा, गण्डकीमा पनि पहुँच विस्तारका लागि पर्यटन, म्यानपावर कम्पनी, होटल र साना उद्योगहरूमा विशेष सचेतना कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ।
कार्यक्रममा कार्यालयले गरेका कार्यप्रगतिहरु जानकारी गराईएकाे थियाे । श्रम तथा रोजगार कार्यालय, पोखराका ना.सु.जीवाखर शर्माले सञ्चालन गरेकाे कार्यक्रमकाे स्वागत कारखाना निरिक्षक ईश्वरमणी भण्डारीले गरेका थिए ।
