पोखरा । कास्की जिल्लाका पालिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन (FRA) नतिजा सार्वजनिक भएकाे छ। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीको आयोजनामा मंगलवार आयोजित समीक्षा तथा सार्वजनिकरण कार्यक्रममा उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
प्राप्त नतिजाअनुसार रुपा गाउँपालिका ६८ अंकसहित सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। त्यसपछि अन्नपूर्ण गाउँपालिका (६६.५) र मादी गाउँपालिका (६१.५) ले उल्लेखनीय प्रदर्शन गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका भने जम्मा ४७.५ अंक प्राप्त गर्दै अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ४५ अंकसहित सबैभन्दा पछाडि परेको छ।
मूल्यांकनमा प्रक्रिया (५३ अंक), नतिजा (१३ अंक) र वित्तीय अनुशासन (३४ अंक) गरी तीन मुख्य आधार अपनाइएको थियो। कुल २६ सूचक प्रयोग गरिएको मूल्यांकनमा योजना, कार्यान्वयन, लेखांकन, अनुगमन तथा राजस्व व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा अंक प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले मूल्यांकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया, नतिजा र सुधारका क्षेत्रहरूबारे जानकारी दिनुहुँदै पालिकाहरूको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा अझ सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
बरालले कास्कीका पालिकाहरूको वित्तीय सुशासनमा अझ धेरै सुधारको सम्भावना रहेकाे बताए । उनले सबै पालिकाको सक्रियता र पारदर्शिताले समग्र प्रणाली सुदृढ बनाउन सक्ने बताए ।
मूल्यांकन टोलीमा जिल्ला समन्वय अधिकारी बरालसहित कोष नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटा, शाखा अधिकृत झविश्वर रेग्मी र इन्जिनियर महेश पोखरेल सहभागी थिए।
टोलीले पालिकाहरूको योजना, बजेट, कार्यान्वयन क्षमता, लेखापरीक्षण र राजस्व व्यवस्थापनका पक्षहरूमा विस्तृत मूल्यांकन गरेको थियो।
मूल्यांकनका क्रममा पालिकाहरूमा देखिएका प्रमुख समस्याहरूमा चासोको अभाव, समयमा कार्यान्वयनमा कमजोरी, समान सूचकबाट सबैलाई मूल्यांकन गर्दा उत्पन्न असमानता, तथा विधि र तालिमको अभाव जस्ता बुँदाहरू उठाइएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले केही सूचकहरू पुनरावलोकन गरी थप प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि अंकमा सुधार भएको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा सुझावस्वरूप मन्त्रालयले LISA, FRA, र LED मूल्यांकन प्रणालीलाई एकीकृत कार्यविधिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, मूल्यांकनलाई पुरस्कार र दण्डसँग जोडेर पालिकाहरूमा जिम्मेवारीबोध गराउने, तथा सूचकहरूलाई सान्दर्भिक र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने भनिएको छ।
साथै, वेबसाइट अद्यावधिक गर्दा पुराना विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने, र शाखागत समन्वय तथा जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
