पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ जेठ १ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ को विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
यो नियमावली तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारलाई जेठ १४ सम्मको समय सीमा दिएका छन्। यदि यो अवधिमा माग पूरा नभए जेठ १५ बाट गण्डकी प्रदेशमा यातायात सेवा ठप्प पार्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने उनीहरूको अडान छ।
पोखरामा आयोजित एक विरोध सभामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले नियमावलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई धरासयी बनाउने दाबी गरे।
महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले यो नियमावलीले यातायात व्यवसायीको जीविकामाथि संकट ल्याएको बताए। उनले भने, ‘यो हाम्रो लागि हुन्छ कि हुँदैन,को लडाइँ हो। हामी जेठ १४ सम्म पर्खन्छौँ, त्यसपछि आन्दोलनको आगो देशभर फैलिनेछ।’ उनले विगतका आन्दोलन यात्रुमैत्री र लगानी संरक्षणका लागि भए पनि यसपटकको आन्दोलन अस्तित्व रक्षाको लडाइँ भएको उल्लेख गरे।
देशभर करिब चार लाख भाडाका सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्, जसले १२ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। होटेल, मोटर पार्ट्सलगायत सम्बद्ध व्यवसायमार्फत थप १२ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। अध्यक्ष स्वारले भने, ‘यो नियमावलीले यातायात क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गरेको छ। हामी रोजगारी र लगानी जोगाउन लडिरहेका छौँ।’
यातायात व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङ नियमावली गैरकानुनी र संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निजी सवारी (रातो नम्बरप्लेट) लाई यात्रु बोक्न निषेध गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ ले निजी सवारीलाई निश्चित प्रकृयामार्फत यात्रु बोक्न अनुमति दिएको छ, जुन संघीय कानुनसँग बाझिएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले रातो प्लेटका सवारीलाई यात्रु बोक्न अनुमति दिनु यातायात व्यवसायीकाे लगानी र रोजगारीमाथिको आक्रमण भएकाे बताए ।
विरोध सभामा व्यवसायीहरूले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यमाथि आक्रोश व्यक्त गरे। सिटौलाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्नबाट भागेको आरोप लगाए। उनले भने -‘हामीले फोन गर्दा उहाँ दिउँसो १ बजेको टिकट बिहान ११ बजे नै सारेर भाग्नुभयो।’ पोखराको पर्यटन बसपार्कमा कालो नम्बरप्लेटका ट्याक्सीलाई प्रवेश निषेध गरिएको भन्दै मेयर आचार्यमाथि पनि व्यवसायीकाे असन्तुष्टि छ ।
स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले मुख्यमन्त्रीलाई जेठ १४ सम्म नियमावली खारेज वा संशोधन गर्न आग्रह गरे। ‘मुख्यमन्त्रीज्यू, बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनुहोस्। यो नियमावलीले हामीलाई मुठभेडतिर धकेल्न खोजिएको छ।’ राईले भने यदि राइड सेयरिङबाट गण्डकीका जनतालाई सेवा दिने मन छ भने हामी सवारी थन्क्याएर घर बस्छौँ, तर भड्काउने सन्देश नदिन अनुरोध छ।’ उनले मुख्यमन्त्रीले राइड सेयरिङलाई प्रोत्साहन गरेर व्यवसायी र राइडरहरूबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए।
आन्दोलनको तयारीस्वरूप व्यवसायीहरूले जेठ १५ बाट गण्डकीमा यातायात बन्द गर्ने र जेठ १६ बाट देशभर सवारी ठप्प पार्ने योजना बनाएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले विगतका आन्दोलन असफल भए पनि यसपटक निर्णायक हुने दाबी गरे। उनले भने – ‘याे पटक हामी पछि हट्दैनौँ। हाम्रो आन्दोलन शिक्षकहरूको भन्दा कडा र निरन्तर हुनेछ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव केसीले सरकारले छलफल नगरी एकतर्फी नियमावली ल्याएको बताए। उनले भने-‘हामीले गत वर्ष सातबुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेका थियौँ, तर सुनुवाइ भएन। यो नियमावली हाम्रो पेसामाथिको धोका हो।’
गत माघमा पनि राइड सेयरिङ नियमावली ल्याउने प्रयास भएको थियो, तर तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापासँगको वार्तापछि आन्दोलन रोकिएको थियो।
विरोध सभापछि व्यवसायीहरूले गण्डकीका प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। ज्ञापनपत्रमा नियमावली फिर्ता गर्न, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको स्पष्ट नीति बनाउन र वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्न माग गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए गण्डकीबाट सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी हुने चेतावनी दिइएको छ।
गण्डकी सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको यो तनावले नयाँ द्वन्द्वको संकेत गरेको छ। व्यवसायीहरूले आफ्नो पेसा र लगानी जोगाउन निर्णायक लडाइँ लड्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्।
