पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिने नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरूले विरोधमा उत्रिएर प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेका छन्।
यो नियमावली चैत ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। व्यवसायीहरूले यो नियमले आफ्नो व्यवसायमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै बस, ट्याक्सी र अन्य सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमै थन्काएका छन्। यसले गर्दा यात्रुहरूको दैनिकी कष्टकर भएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा भएको यो आन्दोलनले गण्डकीका करिब १५ हजारभन्दा बढी सवारी साधन ठप्प छन्। महासंघका गण्डकी अध्यक्ष केदार पौडेलले सरकारले राइड सेयरिङलाई प्रोत्साहन गरेर सार्वजनिक यातायातलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीहरूले जेठ १८ सम्म गण्डकीमा र जेठ १९ देखि देशभर यातायात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यातायात व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली पूरै खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने र यातायात क्षेत्रका कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई एक हप्ताभित्र माग पूरा गर्न दबाब दिएका छन्। नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले भने व्यवसायीहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। सरकारले वार्ता समिति बनाएर छलफल गर्न चाहेको बताएको छ, तर व्यवसायीहरू नियमावली खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडानमा छन्। यो विवादले सर्वसाधारणको यात्रा कठिन भएको छ, र छिट्टै समाधान ननिस्किए अवस्था झन् जटिल बन्न सक्छ।
