गण्डकी प्रदेशकाे वजेटमा नीतिगत भ्रष्टचार भएकाे राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चकाे ठहर
पाेखरा । राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएकाे आ.व.२०८२/८३ काे वजेटमा नीतिगत भ्रष्टचार भएकाे ठहर गरेकाे छ ।

मञ्चले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै वजेट र वार्षिक कार्यक्रममा नीतिगत भ्रष्टचार भएकाे जनाएकाे हाे ।

मञ्चका संयाेजक अमृत गुरुङले स्वार्थको द्वन्द्व भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीको निहित स्वार्थ, पदीय दुरुपयोग, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, अनुचित प्रभाव आदिका कारण बजेट तर्जुमा गर्दा बजेट आम नागरिक केन्द्रित नभई व्यक्ति वा स्वार्थ समूह केन्द्रित भएकाेले प्रस्तुत वजेट र वार्षिक कार्यक्रम न्यायीक रुपमा परिक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले  राज्यकाे स्राेत र साधनकाे अनुचित बाँडफाँड गर्नु नीतिगत भ्रष्टचार नै भएकाे जिकिर गरे । नीतिगत भ्रष्टचार राष्ट्रव्यापी मुद्दा हुनुपर्ने उनकाे दावी छ ।

उनले गण्डकी प्रदेशको सरकारमा भएका दलहरुले आफ्ना दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई हृविप जारी गरि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट र वार्षिक कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गरेता पनि विशेषत प्रदेशको बजेट र वार्षिक कार्यक्रमका पारित हुनु पुर्व विश्लेषण गर्दा प्रदेशको बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा शक्तिकेन्द्रमा भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीले राज्यको स्रोत र साधनको कसरी दुरुपयोग गर्दो रहेछ भन्ने तथ्य उजागर भएको बताए ।

उनले अख्तियारले पनि यस विषयमा पहल कदमी नचालेकाे भन्दै उनले गुनासाे गरे ।

न्यायिक अधिकार मञ्चले  संक्षिप्तमा निम्न बुँदाहरु प्रस्तुत गर्दै वजेट र कार्यक्रममा नीतपगत भ्रष्टचार भएकाे जनाएकाे हाे ।

१. प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फात आयोजना तर्जुमा तथा बजेट बाँडफाँट प्रक्रियालाई सन्तुलित र औचित्यपूर्ण बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने छ भने पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीको निहित स्वार्थका कारण सो अनुसार बजेट र योजना बाँडफाँट नगरिएको।

२. प्रदेशवासीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको सोह्रौ योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सोच “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी”, प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता, गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार मानी बजेट तर्जुमा गरिएको छ भने पनि सो अनुसार नगरेको बरु त्यसको ठिक विपरित शक्ति केन्द्रमा प्रभावशाली र पहुँच भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीको निहित स्वार्थ अनुरुप नै उनीहरुको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम बजेट र योजना केन्द्रित गरिएको।

३. प्रभावशाली र पहुँच भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीले बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुऱ्याई योजना प्रविष्ट गरिएको।

४. प्रदेशको बजेट र वार्षिक कार्यक्रममा “उच्च प्राथमिकता” भनि समावेश गरिएको “राउण्ड फेवा भ्यू फेवा” कार्यक्रमलाई लाखमा रु.३०,००,०००/- (तिस लाख) मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको त्यसै गरि घरबास, साइक्लिङ, साइक्लिङ मार्ग निर्माणका, साहसिक, कृषि र सांस्कृतिक पर्यटन, उद्यमशीलता विकास र प्रविधि हस्तान्तरण, वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना नमुना कार्यक्रम आदिमा आवश्यक भन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको साथै धार्मिक पर्यटनको नाममा धर्मनिरपेक्ष र समताको मर्म प्रतिकुल हुने गरि, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उदेश्य र प्राथमिकता विपरित धार्मिक संरचनामा २० सौ करोड बजेट विनियोजन गरिएको ।

५. प्राय टुक्रे योजनाहरु अनुत्पादक र वितरणमुखी हुने गरि बजेट विनियोजन गरिएको ।

तसर्थ स्वार्थको द्वन्द्व भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीको निहित स्वार्थ, पदीय दुरुपयोग, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, अनुचित प्रभाव आदिका कारण बजेट तर्जुमा गर्दा बजेट आम नागरिक केन्द्रित नभई व्यक्ति वा स्वार्थ समूह केन्द्रित हुँदो रहेछ भनि माथीका तथ्यहरुका आधारमा पुष्टि भएको हुनाले बजेट तर्जुमा गर्दा “नीतिगत भ्रष्टाचार” हुदैन भनि शंखा रहित रुपमा विश्वस्त हुन नसकेको कारण यस विषय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मञ्चले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट र वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा भएको गलत कार्यमा “नीतिगत भ्रष्टाचार” आकर्षित हुने भए सत्य तथ्यको आधारमा निष्पक्ष छानविन गरि संलग्नता पुष्टि भए जो कोहीलाई पनि कानून बमोजिम हदै सम्मको कारवाही गर्न माग समेत गरेकाे छ ।