पोखरा । बालबालिकाको अधिकार, गोपनीयता र सम्मानलाई केन्द्रमा राख्दै ‘बालमैत्री सञ्चार अभ्यास सम्बन्धी पोखरा घोषणापत्र–२०८२’ जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आयोजनामा पोखरामा बिहिबार सम्पन्न प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममार्फत उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
घोषणापत्रमा सञ्चारकर्मीहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिने, गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्ने तथा जिम्मेवार पत्रकारिता अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा पहिचान गोप्य राख्ने, संवेदनशील घटनामा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने र सनसनीपूर्ण सामग्री प्रकाशन नगर्ने सहमति गरिएको छ ।
अन्तर्वार्ता वा तस्बिर प्रयोग गर्दा अभिभावकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, बालमैत्री शब्दावली प्रयोग गर्ने तथा बालबालिकाका सकारात्मक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
यसैबीच, कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४ वटा पालिका मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा भएका छन् ।
नवलपरासीको देवचुली, स्याङ्जाको भीरकोट, बागलुङको गलकोट र बागलुङ नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका हुन् ।
परिषद्का गण्डकी समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेले अन्य पालिकामा प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पूर्ण सफलता हासिल हुन बाँकी रहेकाे बताए ।
प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४३ वटाले मात्रै बाल अधिकारसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाएका छन् भने ४७ वटामा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन भएको छ र ३० वटामा बाल कोष स्थापना गरिएको छ ।
त्यसैगरी ६८ वटा पालिकाले बालकल्याण अधिकारी तोके पनि मोदी र महाशिला गाउँपालिकामा मात्रै अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रदेशका ५ स्थानीय तह बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् भने २० पालिका सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गरिएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य केशवशरण लामिछाने र पत्रकार सुरेश रानाभाटले बालमैत्री पत्रकारिता निर्देशिका र आचारसंहिताबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका पत्रकारहरुले पालना गर्दै आएको तर राज्यका अरु निकाय र अन्य सरोकारवालालाई बुझाउन जरुरी रहेको औंल्याएका थिए ।
