पाेखरा ।
कास्कीमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले सहकारी ठगहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । विहिवार ती पार्टीमा आवद्व नेताहरुले कास्कीका प्रमूख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सो पत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले सहकारी ठगहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी दायित्वमा ल्याउनु पर्नेमा कतिपय ठूला भनिने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व नै बचाउमा लागेको भन्दै करोडौं रकम अवचलन गरेका अभियुत्तmहरु केही हजार धरौटीमा छुटेर उल्टै पिडितहरुलाई होच्याउने धम्क्याउने गर्नाले देशमा न्याय मरेको अनुभूति भएको बताएका छन् ।
‘यस्तो परिस्थितिमा कास्की जिल्लामा क्रियाशील जनपक्षीय राजनीतिक दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी पिडितहरुलाई न्याय दिन, सहकारी कसुरधारीलाई कानुनी कारवाही गरी विधीको शासन स्थापित गर्न, पिडितहरुको पक्षमा आवाज उठाउन अव विलम्ब गर्न हुदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेकाे ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ती पार्टीहरुले विभिन्न माग राखी चरणवद्व आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् ।
प्रशासनमा ध्यानाकर्षण बुझाउँदै आन्दोलन घोषणा गर्ने कास्कीका क्रियाशील पार्टीहरुमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल), नेपाल समाजवादी पाटी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्यनिष्ट पार्टी नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी मोर्चा रहेका छन् ।
पिडितहरुका मागहरु पूरा नभएमा चरणवद्ध दवाबमुलक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि पार्टीहरुले दिएका छन् ।
उनीहरुले समस्याग्रस्त सहकारी बचत पिडितहरुको बचत सुरक्षा, रकम अवचलन गर्नेहरुको छानविन गरि कानुनी कारवाही, आन्दोलनरत बचत पिडितहरुको जिउधनको रक्षा, पिडितहरुलाई धम्क्याउनेहरुलाई कानुनी कारवाही, सहकारी सन्चालन तथा सहकारी कसुर सजाय ऐन जारी गरेर काननी अपूणर्ता र अस्पस्टता अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ सावित्रा सिले हजारौं बचतकर्ताको अरबौं रकम संकटमा परेको भन्दै देशमा बित्तीय अराजकता सृजना भई समग्र अर्थव्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने स्थिति सृजना भएको बताएकी छिन् । ‘यस्तो गम्भीर विषय सत्ता समिकरणको गोटीको रुपमा प्रयोग हुन पुगेको छ ‘ नेतृ सि भन्छिन् ।
आफ्ना जायज माग राखी आन्दोलित भएकाहरुप्रति गृहमन्त्री गैरजिम्मेवार बनेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता शंकर बरालको भनाइ छ । ‘राज्यका उच्च निकाय र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्रीबाट पिडितप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा उल्टै पिडकहरुको पक्षपोषण गर्नुले पिडितहरुको चोटमा चोट थपेको छ‘ नेता बराल भन्छन् ।
राज्यको नीतिगत कमजोरी, फितलो अनुगमन र नियन्त्रण, उदासिन व्यवहारका कारण पिडितहरु भोकभोकै मर्नु पर्ने, उपचारबाट विमुख हुनु पर्ने, देश छाड्नु पर्ने र आत्महत्या गर्नु पर्ने भयाबह अबस्था उत्पन्न भएकोले समस्या सामाधान गर्न सार्थक पहल गर्न प्रशासनमार्फत माग गरिएको छ ।
